सांसद की अध्यक्षता में हुई दिशा की बैठक, छाए रहे शहरी और ग्रामीण विकास के मुद्दे

यूनीपोल लगाने में शासनादेश की अनदेखी नहीं होनी चाहिए : अरूण गोविल

जनप्रतिनिधियों ने की फुटओवर ब्रिज व अंडपास बनाने की मांग

मेरठ (एनएफटी संवाददाता) विकास भवन सभागार में लोकसभा सांसद अरूण चंद्रप्रकाश गोविल की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में जनपद में समस्त विभागों में संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति की बिन्दुवार समीक्षा करते हुये सांसद ने कहा कि केन्द्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचाया जाये। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने सांसद सहित समस्त जनप्रतिनिधियों का पौधा भेंटकर स्वागत किया।

बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने कृषि, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, डूडा, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, लोक निर्माण, सिंचाई, विद्युत, पशुपालन, एनएचएआई आदि विभागों की योजनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के क्रम में सांसद ने कहा कि प्रत्येक विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं एवं कार्यक्रम आमजनमान के लाभार्थ सरकार द्वारा चलाये गये हैं, परन्तु लोगों को जानकारी का अभाव एवं योजना की सही जानकारी न होने के कारण योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। समस्त विभागीय अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जनपद स्तर पर विभागीय योजनाओं की मॉनीटरिंग की जाये तथा नियमित रूप से योजनाओं के लिए प्राप्त आवेदन और उनके निस्तारण तथा कितने लाभार्थियों को योजना का लाभ मिला,से ध्यान में रखते हुये कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

नगर निगम से स्मार्ट सिटी के तहत चलाये जा रहे प्रोजेक्ट की जानकारी प्राप्त की गई। अवैध कालोनियों पर आवश्यक कार्यवाही करने तथा यूनिपोल को शासन द्वारा दि निर्देशों के अनुसार लगाये जाने के निर्देश दिये गये। वेंडर जोन के स्थान चिन्हांकन की जानकारी प्राप्त करते हुये आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। एनएचएआई के अधिकारी को नेशनल हाईवे के किनारे पडने वाले गांव के लिए सर्विस रोड बनाने तथा आवश्यकता वाले स्थानों पर साईन बोर्ड लगाये जाने के निर्देश दि। जनप्रतिनिधियों द्वारा फुटओवर ब्रिज व अंडर पास बनाने की मांग भी रखी गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की समीक्षा की गई। जनप्रतिनिधियों द्वारा हाल ही में आई आंधी के कारण आम, लीची, नाशपाती व अन्य फसलो को हुये नुकसान का सर्वे कराकर रिपोर्ट शासन को भेजने की मांग रखी गई। आर्गेनिक फार्मिंग की समीक्षा करते हु निर्देशित किया गया कि अधिक से अधिक किसानों तक योजनाओं की जानकारी का प्रचार-प्रसार किया जाये ताकि शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का उन्हें लाभ प्राप्त हो सके। इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढाओ, सुगम्य भारत अभियान, निराश्रित महिला पेंशन योजना, महिला संरक्षण एवं सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, वन स्टाप सेंटर, प्रधानमंत्री फलस बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड कार्यक्रम, पर ड्राप मोर क्रॉप आदि की समीक्षा कर आवश्यक प्रगति लाये जाने के निर्देश दिये गये। जिलाधिकारी डा. वी.के. सिंह द्वारा समस्त विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि दिशा की बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा उठा समस्याएं एवं दि सुझावों का अक्षरशः पालन करते हुये कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। उन्होंने समस्त जनप्रतिनिधियों को आश्वस्त करते हुये कहा कि अगली दिशा की बैठक से पूर्व संज्ञान में लाये गये संबंधित प्रकरणों पर कार्यवाही करते हुये शत-प्रतिशत निस्तारण का प्रयास किया जायेगा। इस अवसर पर पर राज्यमंत्री ऊर्जा डा. सोमेन्द्र तोमर, सांसद बागपत राजकुमार सांगवान, राज्यसभा सांसद डा. लक्ष्मीकांत बाजपेयी, महापौर हरिकांत अहलूवालिया, कैंट विधायक अमित अग्रवाल, एमएलसी धर्मेन्द्र भारद्वाज, जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी, विधायक सिवालखास गुलाम मौहम्मद, विधायक सरधना अतुल प्रधान, जिलाधिकारी डा. वी.के. सिंह, एसएसपी विपिन ताडा, सीडीओ नूपुर गोयल, उपाध्यक्ष एमडीए संजय कुमार मीणा, नगर आयुक्त सौरभ गंगवार, डीएफओ राजेश कुमार, सीएमओ डा. अशोक कटारिया, अपर जिलाधिकारी प्रशासन बलराम सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सूर्यकान्त त्रिपाठी, पीडीडीआरडीए सुनील कुमार सिंह, जिला विकास अधिकारी अम्बरी कुमार, एसपी ट्रैफिक राघवेन्द्र मिश्रा, जिला सूचना अधिकारी सुमित कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार, जिला प्रोबेशन अधिकारी अतुल कुमार सोनी, बीएसए आशा चौधरी सहित अन्य जनप्रतिनिधि व संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।