मेरठ (एनएफटी रिपोर्टर)। सर्किट हाउस में सदस्य सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार भगवत प्रसाद मकवाना ने मैन्युअल स्केवेंजर्स अधिनियम 2013 के जनपद में लागू होने व पालन करने की प्रशासनिक समीक्षा बैठक की। बैठक में सदस्य ने कहा कि अधिकारी स्वच्छकारों को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ दिलाएं। सफाईकर्मियों की समस्याओं का प्राथमिकता पर निस्तारण किया जाए। केन्द्र हो या प्रदेश सरकार स्वच्छकार सरकार की प्राथमिकता में है तथा इसके लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। स्थानीय स्तर पर संबंधित सभी विभागीय अधिकारी योजनाओं का लाभ दिलाएं तथा जो भी शासनादेश एवं उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइन दी गई उसके अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि केन्द्र व प्रदेश की सरकार स्वच्छकारों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। नमस्ते योजनान्तर्गत जनपद में हुए रजिस्ट्रेशन के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुये आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को स्वच्छकारों की बस्ती में शिविर लगाने के निर्देश दि। नगर निगम मृतक आश्रित के लंबित देयकों का समय से भुगतान एवं उनकी नियुक्ति करना सुनिश्चित करें। मकवाना ने नगर निगम के अधिकारी को स्वच्छकारों की भर्ती हेतु प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजने के निर्देश दिए। जनपद में आउटसोर्सिंग के माध्यम से नगर निकायों में तैनात सफाईकार्मिकों के वेतन भुगतान, ईपीएफ, ईएसआई, साप्ताहिक अवकाश एवं न्यूनतम मजदूरी की जानकारी लेते हुये उन्होने कहा कि स्वच्छकार का उत्पीड़न किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। उन्होंने स्वच्छकारों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने तथा उनका बीमा कराये जाने के निर्देश दिये। नालों व सीवर की सफाई के लिए मशीनों का उपयोग करने के निर्देश दिए। 

उन्होंने समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया कि मैन्युअल स्केवेंजर्स की पांच श्रेणी के अनुसार सर्वेक्षण कराना सुनिश्चित करें जिससे पात्रों को लाभ मिल सके। इस अवसर पर अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार, सीएमओ डा. अशोक कटारिया, नगर मजिस्ट्रेट नवीन कुमार श्रीवास्तव, डीपीआरओ रेनू श्रीवास्तव, जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनील कुमार सिंह, बीएसए आशा चौधरी, एलडीएम एस.के. मजूमदार, समस्त ईओ सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।