कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में आयोजित डिनर पार्टी को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस कार्यक्रम में आमंत्रित न करना भाजपा की हीन भावना और संकीर्ण सोच को दर्शाता है।

प्रमोद तिवारी ने कहा कि “खड़गे जी को न बुलाकर भाजपा ने न केवल एक वरिष्ठ नेता का, बल्कि अनुसूचित जाति से आने वाले व्यक्ति का भी अपमान किया है।” उन्होंने कहा कि इस तरह का व्यवहार भाजपा के सामाजिक न्याय के प्रति दोहरे रवैये को उजागर करता है।

डॉ. भीमराव आंबेडकर को श्रद्धांजलि देते हुए प्रमोद तिवारी ने कहा, “मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से बाबा साहेब को नमन करता हूं। उन्होंने डॉ. राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता करते हुए ऐसा संविधान बनाया जो धर्म, जाति और लिंग के आधार पर पूर्ण समानता का अधिकार देता है। यह देश की अमर विरासत है, जिसका भारत हमेशा सम्मान करेगा। लेकिन भाजपा इस बात को स्वीकार करने में असमर्थ दिखती है।”

उन्होंने आगे कहा कि “इस देश का हर नागरिक सुंदर संविधान के लिए बाबा साहेब का सदैव ऋणी रहेगा। लेकिन भाजपा यह बात बर्दाश्त नहीं कर पाती।”

रूसी राष्ट्रपति के लिए आयोजित डिनर पार्टी को लेकर प्रमोद तिवारी ने कहा, “5 दिसंबर को रूस का प्रतिनिधिमंडल भारत आया था। उस अवसर पर रात्रि भोज का आयोजन किया गया, जो किसी पार्टी का नहीं बल्कि राजनयिक परंपरा का हिस्सा था। ऐसे अवसरों पर नेता प्रतिपक्ष को हमेशा आमंत्रित किया जाता रहा है — चाहे अटल बिहारी वाजपेयी का समय रहा हो या मनमोहन सिंह का।”

उन्होंने कहा कि “नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक ने भारत-सोवियत मैत्री को मजबूत किया था। लेकिन इस बार न केवल राहुल गांधी को नहीं बुलाया गया, बल्कि अनुसूचित जाति से आने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे को भी आमंत्रण नहीं दिया गया। केवल एक साधारण सदस्य (शशि थरूर) को बुलाकर भाजपा ने अपनी राजनीतिक नफरत और अहंकार का परिचय दिया है। मैं इस कदम की कड़ी निंदा करता हूं।”

प्रमोद तिवारी ने इंडिगो उड़ानों में भारी देरी और रद्द होने के मुद्दे पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, “मैंने 5 दिसंबर को राज्यसभा में जीरो आवर के दौरान यह गंभीर मामला उठाया था। यह कोई छोटी घटना नहीं बल्कि सिविल एविएशन इतिहास के सबसे बड़े घोटालों में से एक है। मैं मांग करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं इस मामले का संज्ञान ले और अपनी निगरानी में जांच करवाए।”