नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए। इसमें भीम यूपीआई से लेन-देन करने पर प्रोत्साहन राशि देने का एलान किया गया। इसके अलावा महाराष्ट्र में जेएनपीए पोर्ट (पगोटे) से चौक (29.219 किमी) तक छह लेन वाले ग्रीनफील्ड हाई-स्पीड राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण को मंजूरी दी गई। केंद्रीय कैबिनेट ने नए राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम को भी स्वीकृत किया। कैबिनेट ने असम के नामरूप में यूरिया प्लांट के निर्माण को भी मंजूर किया।

केंद्र सरकार ने बुधवार को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) को प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव स्कीम को एक साल के लिए बढ़ा दिया। यह स्कीम 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगी और इस पर करीब 1,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह फैसला केंद्रीय कैबिनेट में लिया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस स्कीम में रुपे डेबिट कार्ड और BHIM-UPI के जरिए 2,000 रुपए तक के पर्सन टू मर्चेंट (P2M) ट्रांजैक्‍शन करने पर छोटे दुकानदारों को 0.15% इंसेंटिव मिलेगा।

पर्सन टू मर्चेंट UPI ट्रांजैक्शन का मतलब है व्यापारी और ग्राहक के बीच किया गया UPI ट्रांजैक्शन है। यह स्कीम 1 अप्रैल 2021 से लागू है। रूपे डेबिट कार्ड को प्रमोट करने का सीधा असर ग्लोबल पेमेंट कंपनीज वीजा और मास्टरकार्ड पर पड़ेगा। अगर ग्राहक 2000 रुपए का सामान खरीदता है और UPI से पेमेंट करता है, तो दुकानदार को 3 रुपए का इंसेंटिव मिलेगा। वहीं बैंकों को भी इंसेंटिव मिलेगा। सरकार, बैंकों के दावे की 80% राशि तुरंत दे देगी। बैंक को बची 20% राशि बैंकों को तब मिलेगी, जब बैंक की तकनीकी खराबी 0.75% से कम होगा। बैंक का सिस्टम अपटाइम 99.5% से ज्यादा होगा।

स्कीम के तहत, एक्वायरिंग बैंक्स को सरकार RuPay और BHIM-UPI सिस्टम के जरिए किए गए ट्रांजैक्शन की वैल्यू का परसेंटेज देती है। एक्वायरिंग बैंक का मतलब है ऐसे सभी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो व्यापारियों के लिए क्रेडिट या डेबिट कार्ड पेमेंट को प्रोसेस करते हैं।