देश में बढ़ते एसिड अटैक के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार को कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एसिड अटैक से जुड़े मामलों की विस्तृत जानकारी देने को कहा है। कोर्ट ने साफ कहा है कि उसे साल-दर-साल दर्ज मामलों, उनकी अदालतों में स्थिति और पीड़ितों के पुनर्वास से जुड़ा पूरा ब्योरा चाहिए। मामले में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ति आर महादेवन और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने निर्देश दिया कि राज्य सरकारें यह बताएं कि कितने मामलों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। कोर्ट ने आगे इस बात की भी जानकारी मांगी कि इन मामलों में ट्रायल कोर्ट में कितने मामलों का निपटारा हो चुका है । कोर्ट ने यह भी पूछा है कि एसिड अटैक के मामलों में हाईकोर्ट समेत अपीलीय अदालतों में कितनी अपीलें दायर की गई हैं। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह जानकारी चार सप्ताह के भीतर देने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने हर पीड़ित से जुड़ी संक्षिप्त जानकारी भी मांगी है। इसमें पीड़ित की शैक्षणिक योग्यता, रोजगार, वैवाहिक स्थिति, इलाज का विवरण और इलाज पर अब तक हुए या होने वाले खर्च की जानकारी शामिल है।