राजधानी लखनऊ में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कुल 21 प्रस्ताव पेश किए गए और इनमें से 20 पर मंजूरी दी गई, जबकि 14वें प्रस्ताव को पुनर्परीक्षण के लिए भेजा गया। यह प्रस्ताव निजी अस्पतालों को प्रोत्साहन नीति से संबंधित था। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एसजीएसटी और स्टांप ड्यूटी पर छूट दी जाएगी। मेरठ की मेसर्स पसवारा पेपर्स लिमिटेड को 65.67 हजार का लाभ दिया गया, जबकि 1.5 करोड़ का लाभ पहले ही दिया जा चुका है। शाहजहांपुर और मथुरा की एक-एक कंपनी को भी लाभ मिला। बागपत में अंतरराष्ट्रीय योग व आरोग्य केंद्र पीपीपी मॉडल पर बनाने के लिए निशुल्क भूमि दी जाएगी, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दी। अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनाने का निर्णय भी लिया गया। साथ ही, उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली 2022 में संशोधन करते हुए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों की प्रशिक्षण अवधि, खेल अवधि और यात्रा समय को ड्यूटी माना जाएगा। चंदौली में 4.91 अरब रुपये की लागत से 29.67 किलोमीटर लंबी सड़क को फोरलेन बनाया जाएगा, जो चहनियां, सैदपुर और जखीरा होते हुए गाजीपुर को जोड़ेगी। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल 2022 में संशोधन कर जाति के आधार पर किसी भी बंदी से भेदभाव न होने का प्रावधान जोड़ा गया। साथ ही, इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति 2005 और 2014 के तहत निष्क्रिय परियोजनाओं को पुनर्जीवित और सक्रिय करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली।