संचार साथी ऐप पर जारी विवाद के बीच केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि यह ऐप पूरी तरह वैकल्पिक है और अनिवार्य नहीं है। यूजर चाहें तो इसे अपने मोबाइल से आसानी से डिलीट कर सकते हैं या पंजीकरण कर इसका उपयोग कर सकते हैं। मीडिया से बातचीत में सिंधिया ने कहा कि सरकार का उद्देश्य आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। जैसे-जैसे संचार सुविधाएं आम लोगों तक पहुंची हैं, वैसे-वैसे कुछ लोग इसका दुरुपयोग कर धोखाधड़ी करने लगे हैं, जिन्हें रोकने में संचार साथी ऐप काफी मददगार साबित हुआ है। उन्होंने बताया कि अब तक इस ऐप के माध्यम से करीब 1.75 करोड़ फर्जी मोबाइल कनेक्शन रद्द किए गए हैं और लगभग 7.5 लाख चोरी हुए मोबाइल फोन उनके असली उपभोक्ताओं तक वापस पहुंचाए गए हैं। इसके अलावा 21 लाख मोबाइल कनेक्शनों को उपभोक्ताओं की रिपोर्टिंग के आधार पर बंद किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने दोहराया कि संचार साथी ऐप का इस्तेमाल पूरी तरह से उपभोक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है — वे चाहें तो इसे सक्रिय कर सकते हैं या जरूरत न होने पर मोबाइल से हटा सकते हैं। सरकार की यह सफाई ऐसे समय में आई है जब भारत में उपयोग या आयात के लिए तैयार किए जा रहे नए मोबाइल हैंडसेट्स में इस ऐप के पूर्व-इंस्टॉलेशन को लेकर गोपनीयता उल्लंघन की चिंताएं जताई जा रही हैं।