लखनऊ (ब्यूरो)। योगी सरकार ने
गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में युवाओं
को तोहफा दिया है। अब प्रदेश के
युवाओं को देश के साथ-साथ विदेशों में
भी नौकरी के मौके होंगे। प्रदेश सरकार
ने बृहस्पतिवार को कैबिनेट बैठक में
‘उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन’ के गठन का
प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया। इस मिशन
का उद्देश्य सीधे राज्य सरकार के माध्यम
से न केवल राज्य के युवाओं को देश में
रोजगार उपलब्ध कराना है, बल्कि उन्हें
विदेशों में भी नौकरी के अवसर दिलाना
है। मिशन के गठन के बाद हर वर्ष एक
लाख युवाओं को देश और 30 हजार को
विदेशों में रोजगार दिलाया जाएगा।
कैबिनेट बैठक के बाद श्रम मंत्री
अनिल राजभर ने बताया कि अब तक
सेवायोजन विभाग केवल रोजगार मेलों
और सेवायोजकों के माध्यम से राज्य के
बेरोजगार युवाओं को अवसर दिला रहा
था। अब उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के
गठन के साथ हम देश और विदेश दोनों
स्तरों पर अपने युवाओं को सीधी नौकरी
दिला सकेंगे।
अनिल राजभर ने बताया कि अब
तक विदेशों में रोजगार के लिए राज्य को
रिक्रूटिंग एजेंट (आरए) लाइसेंसधारी
एजेंसियों पर निर्भर रहना पड़ता था। मिशन
के गठन के साथ ही सरकार स्वयं आरए
का लाइसेंस प्राप्त कर सकेगी, जिससे
बेरोजगारों को सीधे विदेशों में रोजगार
के लिए भेजा जा सकेगा। वैश्विक स्तर
पर उत्तर प्रदेश की मैनपावर खासकर पैरा
मेडिकल, नर्सिंग स्टाफ, ड्राइवर्स, कुशल
श्रमिकों की मांग तेजी से बढ़ रही है। यह
मिशन राज्य की उस क्षमता को दिशा और
अवसर देने का माध्यम बनेगा।
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए
नया लिंक एक्सप्रेसवे
पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को आगरा-
लखनऊ एक्सप्रेस से जोड़ने के लिए नए
लिंक एक्सप्रेसवे को कैबिनेट ने मंजूरी दे
दी है। लगभग 50 किलोमीटर (49.96
किमी) लंबे छह लेन के इस एक्सप्रेसवे
को बाद में आठ लेन किया जा सकेगा।इस बनाने में 4776 करोड़ का खर्च
अनुमानित है। मंत्रिपरिषद का यह निर्णय
प्रदेश में एक्सप्रेस-वे का ग्रिड विकसित
करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल
गुप्ता नंदी ने बताया कि नया लिंक
एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे
के भलिया ग्राम ( चैनेज 294 + 230
) से शुरू होगा, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे
के पहांसा ग्राम ( चैनेज 6 +350 )
तक जाएगा।
नए लिंक एक्सप्रेसवे के
माध्यम से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे
और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जुड़ते ही
लखनऊ- प्रयागराज नेशनल हाइवे और
लखनऊ-कानपुर हाइवे भी आपस में जुड़
जाएंगे। इससे आगरा, लखनऊ, कानपुर,
प्रयागराज, वाराणसी और गाजीपुर का
आवागमन सुगम हो जाएगा। लखनऊ व
कानपुर जैसे शहरों को जाम और नो इंट्री
जैसी समस्याओं से निजात मिलेगी।
अपील के भारी बोझ से व्यापारी
को राहत
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश माल एवं
सेवाकर (संशोधन) अध्यादेश का
अनुमोदन कर दिया। इसी के साथ केंद्र
द्वारा जीएसटी में किए गए कई संशोधनों
को यूपी में भी लागू कर दिया गया। इसके
तहत व्यापारी को अपील करने के लिए
पहले राशि का 25 फीसदी जमा करने की
बाध्यता थी। इसे घटाकर 10 फीसदी कर
दिया है। इस संबंध में राज्य कर आयुक्त
डॉ. नितिन बंसल ने बताया कि जीएसटी
काउंसिल द्वारा जीएसटी व्यवस्था के
सरलीकरण और करदाताओं को सुविधा
देने के लिए समय-समय पर जीएसटी
अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित किए
जाते हैं। केन्द्र सरकार द्वारा पारित इन
संशोधनों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा
भी उप्र माल और सेवाकर अधिनियम में
संशोधन किए जाते हैं। वित्त अधिनियम
2025 के द्वारा उप्र माल और सेवाकर
अधिनियम में किए गए संशोधनों क