हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 17 मार्च 2025 को विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 2,05,017 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया। यह राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है।
महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान: बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। मुख्यमंत्री ने 'लाडो लक्ष्मी योजना' के तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह 2,100 रुपये प्रदान करने की घोषणा की है, जिसके लिए 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, बागवानी, डेयरी और पशुपालन में शामिल महिलाओं को 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण देने की योजना है।
किसानों के लिए राहत: किसानों के कल्याण के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। बजट में रेवाड़ी में हर्बल पार्क और गुरुग्राम में फूल मंडी स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सके। इसके अलावा, गोहाना में एशिया की सबसे बड़ी मंडी बनाने की घोषणा की गई है।
युवाओं के लिए रोजगार के अवसर: मुख्यमंत्री ने 'मिशन हरियाणा-2047' के तहत 50 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा, राज्य में नए 15 मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना है, जिससे चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
खेल और खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन: खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों का 20 लाख रुपये तक का मुफ्त बीमा होगा, जिसका प्रीमियम सरकार वहन करेगी। ओलंपिक पदक विजेताओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये की सहायता और एकेडमी खोलने के लिए 5 करोड़ रुपये का ऋण मिलेगा।
शहरी विकास और बुनियादी ढांचा: शहरी क्षेत्रों में मल्टीलेवल पार्किंग सुविधाएं विकसित की जाएंगी। गुरुग्राम में मेट्रो लाइन विस्तार की योजना है, जिससे यातायात सुविधा में सुधार होगा। हिसार एयरपोर्ट से अयोध्या, जयपुर, चंडीगढ़, अहमदाबाद और जम्मू के लिए हवाई सेवाएं शुरू की जाएंगी।
शिक्षा क्षेत्र में सुधार: ग्रामीण छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए, हर 10 किलोमीटर पर आदर्श संस्कृति विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा, विज्ञान और इंजीनियरिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को 1 लाख रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी।
राजकोषीय स्थिति:मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा की जीडीपी 10.8% की दर से बढ़ी है, और प्रति व्यक्ति आय में औसतन 9.1% की वृद्धि हुई है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य का वर्तमान ऋण प्रतिशत निर्धारित सीमा के भीतर है, जैसा कि 2014-15 में था।