नई िदल्ली (एजेंसी)। केंद्र
सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक
में तीन अहम फैसलों पर मुहर लगाई।
आपातकाल की 50वीं बरसी के मौके
पर कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास किया।
इस प्रस्ताव में 1975 में लगे आपातकाल
को ‘लोकतंत्र की हत्या’ बताया गया और
इसकी कड़ी निंदा की गई है। इसके साथ
ही आगरा में एक अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र
बनाने और पुणे मेट्रो के फेज-2 को मंजूरी
दी गई। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने
अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष
मिशन के सफल प्रक्षेपण का स्वागत करते
हुए प्रस्ताव पारित किया।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने
मंगलवार को कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान
आपातकाल की घोषणा के 50 वर्षपूर्ण
होने पर केंद्रीय मंत्रिमंडल का प्रस्ताव पढ़ा।
‘’प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में
आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकाल से
लड़ने वाले अनगिनत लोगों के बलिदानों
का स्मरण करने का संकल्पलिया।
केंद्रीय
मंत्रिमंडल ने संविधान की हत्या के प्रयास
को असफल करने वाले इन प्रजातंत्रों के
प्रति सम्मान व्यक्त किया। संविधान पर
यह प्रहार 1974 में नवनिर्माण आंदोलन
और संपूर्णक्रांति अभियान को कुचलने
के कठोर प्रयास के साथ शुरू हुआ था।
आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में
गणतंत्र के इन सभी वीरों के अद्वितीय
साहस और बलिदान के प्रति श्रद्धांजलि के
लिए 2 मिनट मौन रखा गया। केंद्रीय मंत्री
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने
पुणे मेट्रो रेल परियोजना चरण-2 को मंजूरी
दी: वनज से चांदनी चौक (कॉरिडोर
2ए) और रामवाड़ी से वाघोली/
विट्ठलवाड़ी (कॉरिडोर 2बी), मौजूदा
पुणे मेट्रो चरण-1 (वनज-रामवाड़ी)
का विस्तार है। ये दो एलिवेटेड कॉरिडोर
12.75 किलोमीटर तक फैले होंगे और
इनमें 13 स्टेशन शामिल होंगे, जो चांदनी
चौक, बावधन, कोथरुड, खराडी और
वाघोली जैसे तेजी से विकसित हो रहे
उपनगरों को जोड़ेंगे।
परियोजना को चार
साल के भीतर पूरा करने की योजना है।
सरकार ने झारखंड के कोयला क्षेत्र झरिया
में भूमिगत आग से निपटने और प्रभावित
परिवारों के पुनर्वास के लिए बुधवार को
5,940 करोड़ रुपये के संशोधित झरिया
मास्टर प्लान (जेएमपी) को मंजूरी दी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में
हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस
फैसले को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने उत्तर
प्रदेश के आगरा के सिंगना में अंतरराष्ट्रीय
आलू केंद्र (सीआईपी) के दक्षिण एशिया
क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी गई
है। इसके लिए 111.5 करोड़ रुपये की
वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्य उद्देश्य
खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, किसानों की
आय और रोजगार सृजन को बढ़ाना है।
भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आलू
उत्पादक राज्य है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा
आलू उत्पादक राज्य है। सूचना एवं
प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया
किप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय
लिया गया।