मेरठ (एनएफटी संवाददाता)। कमिश्नर सभागार में कमिश्नर मेरठ मंडल हृषिकेश भास्कर यशोद की अध्यक्षता में कर-करेत्तर राजस्व प्राप्ति, मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के माध्यम से विभिन्न विभागों की योजनाओं/परियोजनाओं की मंडलीय समीक्षा एवं जीरो पावर्टी अभियान, रू. 1 करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाओं एवं मुख्यमंत्री की घोषणाओं, आईजीआरएस/सम्पूर्ण समाधान दिवस/सीएम हैल्पलाईन, सहित अन्य विकास कार्यों से संबंधित प्रमुख बिन्दुओं की समीक्षा बैठक आहूत की गई। कर-करेत्तर की समीक्षा करते हुये कमिश्नर ने निर्देशित किया कि किसी भी विभाग द्वारा राजस्व प्राप्ति में गिरावट दर्ज न हो, आवश्यक कार्यवाही करते हुये लक्षित प्रगति सुनिश्चित की जाये। उन्होंने कहा कि जनपदों में राजस्व वाद के निस्तारण में प्रगति लाई जाये। उन्होंने कहा कि अवैध होर्डिंग्स के विरूद्ध खानापूर्ति नहीं होनी चाहिए, अवैध होडिंग्स के खिलाफ नियमित अभियान चलाया जाए।

सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा करते हुये कमिश्नर ने निर्देशित किया कि पिछले वित्तीय वर्ष में जनपद को जो रैंक प्राप्त हुई है उसको बनाये रखने तथा इस वित्तीय वर्ष में और बेहतर रैंक प्राप्ति हेतु प्रयास किये जाये, प्रतिमाह रैंक में औसत वृद्धि की जाये। उन्होंने कहा कि आमजन को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नियमित तौर पर मिलें तथा नये आवेदनों पर कार्यवाही करते हुये लक्षित लाभार्थियों को संतृप्त किया जाये। प्रत्येक जनपद अपने स्तर पर नियमित समीक्षा करें तथा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि सरकार की योजनाओं का लाभ लक्षित लाभार्थी तक पहुंच रहा है। कमिश्नर ने कहा कि सीएम पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के संबंध में पूर्व में निर्देश दिए गए हैं। संबंधित विभागीय अधिकारी शिकायतकर्ता से दूरभाष पर वार्ता एवं मौके पर जाकर समस्या का समाधान करते हुए फीडबैक रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जो भी अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं या गलत रिपोर्ट प्रेषित करते हैं। ऐसे अधिकारी/कर्मचारियों को चिन्हित कर कार्यवाही सुनिश्चित करें। समस्त जनपद यह सुनिश्चित करें कि पाजिटिव फीडबैक रिपोर्ट में प्रगति हो। तहसील दिवस, थाना दिवस एवं जनसुनवाई से जो भी शिकायतें प्राप्त होती हैं, उनका प्राथमिकता पर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाये।

कमिश्नर ने नाराजगी व्यक्त करते हुये गन्ना विभाग को निर्देशित किया कि गन्ना किसानों का भुगतान शेडयूल के अनुसार कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होने फैमिली आईडी, 15वां वित्त आयोग ग्राम पंचायत, राज्य योजना, पोषण योजना, विधवा पेंशन, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, पीएम सूर्य घर योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, भवन निर्माण, सडक निर्माण, दुग्ध विकास, पेंशन, किसान सम्मान निधि, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, सामाजिक वानिकी, पर्यटन, स्वास्थ्य सहित अन्य समस्त विभागो की योजना एवं निर्माणधीन परियोजना की समीक्षा करते हुये कार्यो में प्रगति लाये जाने के निर्देश दिये गये। इस अवसर पर जिलाधिकारी मेरठ डा. वी.के. सिंह, मुख्य विकास अधिकारी मेरठ नूपुर गोयल, प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग राजेश कुमार, संयुक्त विकास आयुक्त बलिराम, अपर आयुक्त अमित कुमार, अपर आयुक्त गरिमा सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन मेरठ बलराम सिंह सहित मंडलीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।