केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जो भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है। उन्होंने कहा है कि आगामी छह महीनों में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की कीमतें पेट्रोल वाहनों के समकक्ष हो जाएंगी, जिससे देश में ईवी अपनाने की गति में तेजी आने की संभावना है।

इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में गिरावट का कारण: इलेक्ट्रिक वाहनों की उच्च कीमतें अब तक उनके व्यापक उपयोग में एक बड़ी बाधा रही हैं। हालांकि, गडकरी का मानना है कि उत्पादन लागत में कमी और तकनीकी प्रगति के कारण ईवी की कीमतें जल्द ही पेट्रोल वाहनों के बराबर होंगी। उन्होंने कहा, "छह महीने के भीतर ईवी की कीमत पेट्रोल वाहनों के बराबर हो जाएगी।"

सरकार की नीतियां और समर्थन: भारत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतियों और प्रोत्साहनों पर काम कर रही है। इनमें उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, और अनुसंधान एवं विकास में निवेश शामिल हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य ईवी की उत्पादन लागत को कम करना और उपभोक्ताओं के लिए उन्हें अधिक सुलभ बनाना है।

2030 तक ईवी बाजार का विस्तार:गडकरी ने यह भी भविष्यवाणी की है कि वर्ष 2030 तक भारत का इलेक्ट्रिक वाहन बाजार 20 लाख करोड़ रुपये का हो जाएगा, जिससे लगभग 5 करोड़ नौकरियां पैदा होंगी। यह संकेत देता है कि आने वाले वर्षों में ईवी सेक्टर में भारी वृद्धि की संभावना है।

इलेक्ट्रिक हाईवे का विकास: सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अनुकूलित इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की योजना पर भी काम कर रही है। दिल्ली से जयपुर तक प्रस्तावित इस इलेक्ट्रिक हाईवे पर विशेष रूप से ईवी के लिए चार्जिंग स्टेशन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे लंबी दूरी की यात्राएं अधिक सुविधाजनक होंगी।

उपभोक्ताओं के लिए लाभ: इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में कमी से उपभोक्ताओं को कई लाभ होंगे:

• लागत में बचत: ईवी की परिचालन लागत पेट्रोल वाहनों की तुलना में कम होती है, जिससे लंबी अवधि में ईंधन खर्च में बचत होगी।

• पर्यावरण संरक्षण: ईवी से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, जिससे वायु प्रदूषण कम होगा और पर्यावरण संरक्षण में योगदान मिलेगा।

• सरकारी प्रोत्साहन: कई राज्य सरकारें ईवी खरीद पर सब्सिडी और टैक्स में छूट प्रदान कर रही हैं, जिससे उपभोक्ताओं के लिए यह और भी आकर्षक विकल्प बनता है।

चुनौतियां और समाधान:

हालांकि ईवी की कीमतों में कमी एक सकारात्मक कदम है, लेकिन कुछ चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं:

• चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर: देशभर में पर्याप्त चार्जिंग स्टेशन की उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है। सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है।

• बैटरी तकनीक: बैटरी की क्षमता और चार्जिंग समय में सुधार के लिए निरंतर अनुसंधान आवश्यक है।

• उपभोक्ता जागरूकता: ईवी के लाभों के बारे में उपभोक्ताओं को जागरूक करना और उनकी धारणाओं को बदलना महत्वपूर्ण है।