लखनऊ (ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य को बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश में पांच सीड पार्कों की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर स्थापित किए जाने वाले सीड पार्क को प्रदेश के 5 क्लाइमेटिक जोन में चरणबद्ध तरीके से स्थापित किया जाएगा।  प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के तहत पहले सीड पार्क की स्थापना लखनऊ जिले के अटारी स्थित राजकीय कृषि प्रक्षेत्र की 130.63 एकड़ भूमि पर की जाएगी, जिस पर 266.70 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यय होगा। सीड पार्क के माध्यम से बीज उत्पादन, प्रोसेसिंग, भंडारण, स्पीड ब्रीडिंग व हाइब्रिड लैब जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, पश्चिमी, तराई, मध्य, बुंदेलखंड एवं पूर्वी जोन में कृषि जलवायु क्षेत्रों के अनुरूप सीड पार्क स्थापित किए जाएंगे। गुरुवार को लोकभवन सभागार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ बैठक में कुल 10 प्रस्तावों को अनुमोदन प्राप्त हुआ।

योगी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में मांगलिक आयोजनों की सुविधा बढ़ाने के लिए ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में एक विवाह घर बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिपरिषद ने इसे पंचायत उत्सव भवन का नाम दिया है। प्रथम चरण में 71 ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में इन उत्सव भवनों का निर्माण कराया जाएगा, जिस पर 100 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है। प्रत्येक उत्सव भवन पर 1.41 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आएगी। नागरिक उड्डयन निदेशालय के संविदा कर्मियों को राहत

योगी सरकार ने नागरिक उड्डयन निदेशालय में संविदा पर कार्यरत तकनीकी व गैर-तकनीकी कार्मिकों के हित में महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए इन संविदा कर्मियों के पारिश्रमिक का पुनर्निर्धारण करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय पायलट, विमानन अभियंता, क्वॉलिटी मैनेजर, अपर निदेशक (तकनीकी), प्रबंधक (परिचालन), चीफ ऑफ फ्लाइट सेफ्टी सहित अन्य पदों पर कार्यरत संविदा कर्मियों पर लागू होगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि जबसे सातवां वेतन आयोग लागू हुआ है, इन कर्मियों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में पायलट के स्लैब को 2.5-7 लाख से बढ़ाकर 5-10 लाख कर दिया गया है।