देश के नागरिकों को हर संभव लाभ पहुंचाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी अलग-अलग तरह के स्किम और योजना लेकर आते हैं. उन में से एक PM मोदी ग्रामिणों को लाभ पहुंचाने के लिए 'प्रधानमंत्री आवास योजना' लेकर आए और देशवासियों ने इसका लाभ भी उठाया. इसी बीच 'प्रधानमंत्री आवास योजना' से जुड़ी एक ऐसी खबर आ रही है जिसके बारे में सुनकर सबके होश उड़ गए.
दरअसल उत्तर प्रदेश के महराजगंज में पीएम आवास योजना की पहली 11 महिलाएं किस्त मिलते ही गायब हो गई हैं. इनमें से एक महिला पीएम आवास योजना की किस्त मिलते ही अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई. मामले का खुलासा तब हुआ जब महिला का पति अपनी पत्नी के फरार होने की सूचना लेकर ब्लॉक मुख्यालय पहुंचा और दूसरी किस्त रोकने की गुहार लगाने लगा.
बता दें प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की प्रथम किस्त लेकर फरार हुए लाभार्थियों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है.रविवार को परियोजना निदेशक डीआरडीए रामदरस चौधरी ने निचलौल ब्लाक सभागार में बैठक कर आवास के प्रगति की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने फरार और गांव छोड़कर पलायन करने वाले लाभार्थियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने और धन की रिकवरी कराने का आदेश दिया.
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्रगति की समीक्षा में परियोजना निदेशक ने पाया कि निचलौल ब्लाक क्षेत्र में वर्ष 2016-17 से वर्ष 2023-24 तक कुल 12481 आवास बनने थे. लेकिन अभी तक 12370 आवास ही बने हैं. 111 आवास अधूरे हैं.
रिकवरी का पैसा कहां से दे पाएंगे-पीड़ित परिवार
पीड़ित ससुर और सास का कहना है कि हमारी बहू के नाम पर पैसा आया और वह एक लड़के के साथ भाग गई. हम रिकवरी का पैसा कहां से दे पाएंगे. हम सरकार से मांग करते हैं कि इसे हमारे बेटे के नाम पर दिया जाए. आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण की पहली किस्त 40 हजार, दूसरी किस्त 70 हजार और तीसरी किस्त 10 हजार है. इस हिसाब से मकान की कुल लागत 1 लाख 20 हजार आती है. इसके अलावा 90 दिन की कुल मजदूरी 237 रुपये के हिसाब से 21330 आती है.
मामले में जिलाधिकारी ने कही ये बात
जिलाधिकारी अनुनय झा के मुताबिक मामला अभी संज्ञान में आया है कि 11 महिलाओं के खाते में प्रधानमंत्री आवास की पहली किस्त पहुंची थी, लेकिन उसका दुरुपयोग किया गया. लाभार्थियों ने इसका इस्तेमाल मकान बनाने में नहीं किया है. इसके बाद संबंधित बीडीओ को निर्देश दिया गया है कि वे लाभार्थियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें और वसूली की कार्रवाई भी करें.