सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त योजनाओं (Freebies) पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इनसे लोगों में काम करने की इच्छा कम हो रही है, जिससे समाज की उत्पादकता प्रभावित हो रही है।
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने अनचाहे कॉल्स और मैसेजेस पर नकेल कसने के लिए नए नियम लागू किए हैं, जिनके तहत टेलीकॉम कंपनियों पर ₹10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
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